EPFO: ईपीएफओ खाता धारकों को इस बार के बजट से बड़ी राहत मिल सकती है बजट में वित्त मंत्री बेसिक सैलरी यानी कर्मचारी भविष्य निधि ऐप में योगदान के लिए न्यूनतम मूल वेतन सीमा को बढ़ा सकते हैं शर्म और रोजगार मंत्रालय ने इसे ₹15000 से बढ़कर ₹25000 करने का प्रस्ताव बनाया है अगर ऐसा होता है तो नियम लगभग 10 साल बाद बदल जाएंगे सितंबर 2014 में बेसिक सैलरी को 6500 से बढ़कर ₹15000 कर दिया गया था ऐसा होने से पीएफ और ईपीएफओ खाताधारकों का पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन बढ़ गया।
मौजूदा नियमों के तहत नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ईपीएफओ खाते में 12 से 12.5% तक का योगदान करते हैं मूल वेतन के आधार पर जब कर्मचारी का पूरा योगदान भविष्य निधि खाते में जमा होता है नियोक्ता का 8.33 प्रतिशत योगदान कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है जबकि शेष 3.67 पीएफ खाते में जमा होता है 25000 रुपए का न्यूनतम वेतन होने पर प्रत्येक व्यक्ति का योगदान ₹3000 होगा तब 917.5 पीएफ खाते में जाएंगे और 2082 रुपए 50 पैसे पेंशन कोर्स में जाएंगे यानी पीएफ योगदान ₹1200 का होगा।
कर्मचारियों की राज्य बीमा में पहले से ही ज्यादा
वही कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी में वेतन सीमा 2017 से ही ₹21000 है ऐसे में सरकार के भीतर सहमति है कि दो योजनाओं के लिए वेतन सीमा समान होनी चाहिए इससे पता चलता है कि इस बजट में महत्वपूर्ण घोषणा हो सकती है।
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