EPFO: केंद्र सरकार जल्द ही इस साल का पूर्ण बजट पेश करने वाली है इस बजट में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ सौगात होने की उम्मीद है विशेष रूप से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ सकती है ऐसा माना जा रहा है कि सरकार कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान के लिए न्यूनतम वेतन सीमा में वृद्धि कर सकती है।
मौजूदा स्थिति और संभावित बदलाव
वर्तमान में न्यूनतम वेतन सीमा ₹15000 है सूत्रों के अनुसार इसे बढ़ाकर ₹25000 किया जा सकता है यह बदलाव लगभग 10 साल बाद होगा पिछली बार 1 सितंबर 2014 को न्यूनतम वेतन सीमा को 6500 से बढ़ाकर ₹15000 किया गया था।
मजदूर संघ की मांग
भारतीय मजदूर संघ बम ने केंद्र सरकार से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ और कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए वेतन सीमा को दुगना करने का आग्रह किया है वर्तमान में ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लिए मासिक वेतन की सीमा ₹15000 है जबकि ईएसआईसी के लिए ₹21000 है।
पेंशन में वृद्धि की मांग
मजदूर संघ ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन को ₹1000 से बढ़कर ₹5000 मासिक करने की मांग भी की है साथ ही इसे आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का प्रस्ताव रखा है।
प्रस्तावित बदलाव का प्रभाव
अगर केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो इसका कई स्तरों पर प्रभाव पड़ेगा जो इस प्रकार है-
- नए कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव आएगा
- पीएफ अकाउंट और पेंशन खाते में अधिक राशि जमा होगी।
- सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में वित्तीय प्रभाव पड़ेगा।
- कर्मचारियों को इस बदलाव से बहुत अधिक फायदा होगा।
यह प्रस्तावित बदलाव केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है हालांकि इसके व्यापक आर्थिक प्रभाव भी हो सकते हैं अंतिम निर्णय बजट में ही स्पष्ट होगा कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को इस संभावित बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए।
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